चौधरी पनि टेलिकममा

लामो समयको बार्गेनिङ र हिसाब किताब पछि चौधरी ग्रुपले अन्तत एसटीएम टेलिकम किनेको छ। विदेशी वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले एक वा दुईदूरसञ्चार कम्पनीमा लगानी गरेर मस्त नाफा कमाए पछि चौधरीले पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्ने मन बनाएको हो। चौधरी ग्रुपले यसका लागि करिब तीन वर्षदेखी गृहकार्य गरेको थियो। चौधरीले सीजी टेलिकम नाममा दूरसञ्चार सेवा सुरु गर्न गरेको लामो गृहकार्य माघ २६ मा समाप्त भएको छ। चौधरी ग्रुपले एसटीएम टेलिकम सेयर गरिद गरेको जानकारी एसटीएमले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई गराएको छ। ‘एसटीएमले सेयरधनी परिवर्तन भएको कागजात प्राधिकरणमा बुझाएको छ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद न्यौपानेले बताए। चौधरी ग्रुप अर्न्तगतको सीजी टेलिकमले एसटीएम टेलिकमको शेयर मध्ये ८० प्रतिशत किनेको हो। एसटीएम टेलिकम सर्भिस इन्क, क्यालिफोर्नियाको ८० प्रतिशत शेयर चौधरीले किनेपछि अब कम्पनीको सबै स्वामित्व नेपाली लगानीकर्तामा आएको छ। एसटीएममा एआर इन्भेष्टमेन्ट प्रालि नेपालको २० प्रतिशत शेयर रहेको छ।

राजनीतिक दबाबका कारण एसटीएमको अनुमतिपत्रको मुद्धालाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अध्ययन गर्न नपर्ने भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षलाई सफाइ दिइसकेको छ। 

चौधरी ग्रुपले किनेपछि एसटीएमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अगाडि सारेको एकीकृत दूरसञ्चार अनुमतिपत्रको निवेदन हालेको थियो। एकीकृत अनुमतिपत्रले नेपालभर सबै खालका प्रविधि प्रयोग गरेर दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन्छ। एकीकृत अनुमति पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईफरक फरक मुद्धा परेको छ। जसका बारेमा अहिले सम्म पूर्ण फैसला भइसकेको छैन।

एसटीएम किन्नु भन्दा अगाडि चौधरी ग्रुपले नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका लागि अनुमतीपत्रCG_GraminTelको व्यवस्थाका लागि सञ्चार मन्त्रालय एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दबाब दिइरहेको थियो। त्यसबाट सफल हुन नसकेपछि धेरै अघि देखी नै चौधरीले एसटिएम टेलिकम सञ्चार किनेको हल्ला चलेको थियो। चौधरीले किनेको एसटीएमले भीस्याट र एमएफटीडीएमए प्रविधिबाट भोजपुर, धनकुटा, इलाम, झापा, खोटाङ्ग, मोरङ्ग, ओखलढुङ्गा, पाँचथर, सप्तरी, संखुवासभा, सिराहा, सोलुखुम्बु, सुनसरी, ताप्लेजुङ्ग, तेह्रथुम, उदयपुर, सिन्धुपाल्चोक, तनँहु, लमजुङ्ग, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, गोर्खा, बाग्लुङ्ग, सर्ुर्खेत, रामेछाप,

एकीकृत अनुमति पत्र गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दुईफरक फरक मुद्धा परेको छ।

जाजरकोट, रोल्पा, दोलखा, गुल्मी, पर्वत, रुकुम, कास्की, अछाम, पाल्पा, हुम्ला, सिन्धुली, स्याङ्गजा, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, दैलेख, दाङ्ग, कैलाली, कञ्चनपुर, मकवानपुर, रौतहट, सल्यान, रसुवा, धादिङ्ग, बर्दिया, बैतडी र डडेल्धुरामा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको छ। एक लाख अनुमतीपत्र शुल्क बुझाएको एसटीएम सरकारबाट ११ दशमलव ८५ मिलियन डलर अनुदान पाएको कम्पनी हो। यसलाई सुरुमा ग्रामिण दुरसंचार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र) को अनुमतिपत्रको व्यवस्था बमोजिम २१६१ साल मंसीरमा सेवा सञ्चालनका लागि न्यूनतम रकम अनुदान दावी गरेको कारण छानिएको थियो। पूर्वाञ्चल विकासक्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा नपुगेका पाँचसय ३४ गाविसमा सेवा पुयाउनु पर्ने बाध्यात्मक शर्त तोकिएको कम्पनीलाई पछि शहरी क्षेत्रमा सेवा विस्तारको अनुमति दिइएको हो। सार्वजनिक लेखा समितीले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरणमा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गरेर राज्यबाट एक अरव भन्दा बढि अनुदान पाएको कम्पनीले जिम्मेबारीको काम समेत सफलता पूर्वक सम्पन्न नगरेको भनेको थियो। लेखा समितीको प्रतिवेदनले एसटीएमको अनुमतिपत्र संसोधन र उसलाई दिएको फ्रिक्वेन्सी अनियमित भन्दै यसबारेमा अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न भनेको छ। तर राजनीतिक दबाबका कारण एसटीएमको अनुमतिपत्रको मुद्धालाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अध्ययन गर्न नपर्ने भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षलाई सफाइ दिइसकेको छ। एसटीएमले अहिले ४४ जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गरिसकेको छ। तर उसका सेवाको गुणस्तर र निरन्तरता भने राम्रो छैन।

यो पनि पढ्नुहोस् :  दूरसञ्चार ताक्दै चौधरी