यूटिएल

यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड, पुतलीसडक, काठमाडौं ।

२०६९ चैत २९ गते बिहिबारको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बैठकले एकीकृत अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेर सबै खालका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने अनुमतिपत्र दिने भनेको  यूनाइटेड टेलिकमको सेयरको अवस्था यस्तो छ।

भारतको महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को २६.६८, टेलिकम्युनिकेसन्स कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को २६.६६, टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेड (टीसीएल) २६.६६ र नेपाल भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेड (एनभीपीएल) को २० प्रतिशत सेयर छ।

व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अर्न्तगत डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी संयोजक रहेको उपसमितीले २०६८ पुस २४ मा एक वर्ष अध्ययन पछि प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले यूनाइटेड टेलिकमका बारेमा यसो भनेको छ।

सेवाको प्रकारः- आधारभूत दूरसञ्चार सेवा

सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भौगोलिक क्षेत्रः- नेपाल राज्यभर

सेवा सञ्चालक छनौट गर्ने/अनुमति प्रदान गर्ने कानूनी प्रक्रिया (ऐन/नियमको व्यवस्था सहित सक्षिप्त विवरण)
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(१) बमोजिम अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र गरी ऐनको दफा २४(३) बमोजिम अनुमतिपत्र दस्तुर नविकरण दस्तुर र प्रत्येक बर्ष तिर्नुपर्ने रोयल्टी रकम सम्बन्धमा बार्ता गरी अनुमतिपत्र जारी गरिएको।

अनुमतिपत्र जारी मितिः-   २०५९।६।१८

बहाल रहने अवधिः- २०६९।६।१७ सम्म    (राज्यलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र राजश्व नतिरेपछि तत्कालिन दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले सेवा बन्द गराउनका लागि मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गरेपनि सेवा बन्द नगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तत्कालिन सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवको पालामा यूटीएलको नविकरणको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पुरयाएर बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा तत्काल विद्यमान रहेको ऐन नियम विपरित मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नविकरण साथै एकिकृत अनुमितपत्र दिने आदेश भएको। )

सेवा सञ्चालन प्रारम्भ गरेको मितिः- २०६० भाद्र १० गते

प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रविधिः- CDMA

कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने/बुझाएको दस्तुरहरु/कबोल गरेको (जुन लागू हुन्छ),

अनुमतिपत्र दस्तुर १० करोड

रोयल्टी दस्तुर  कूल आएको ४ प्रतिशत र Committed Royalty मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम।

नविकरण दस्तुर  ९ करोड ।

अन्य दस्तूर  ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष वापत कुल आयको २% ले हुने रकम ।

सेवा प्रदान गरिरहेको क्षेत्र/जिल्लाहरुः- इलाम, झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, र्सलाही, सिन्धुली, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, रौतहट, धादिङ्ग, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, गोर्खा, कास्की, स्याङ्गजा, तनहुँ, लमजुङ्ग, अर्घाखाँची, गुल्मी, कपिलवस्तु, नवलपरासी, पाल्पा, रुपन्देही, बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, पर्वत, दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, अछाम, कैलाली, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर

United Telecom लाई मिति २०५९।०६।१८ मा नेपाल अधिराज्यभर आधारभूत दूरसंचार सेवाको परिभाषा अर्न्तगत स्थानीय, अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सेवा संचालन गर्ने अनुमति दिइयो । आधारभूत सेवा चलाउन भनेर अनुमति पत्र दस्तुर १० करोडको निर्णय गरियो भने १० वर्ष छि नवीकरण दस्तुर ९ करोड तोकिएको छ । आधाभूत सेवा संचालन गरे वापत रोयल्टी कूल आयको ४% वा Committed Royalty मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही तिर्नुपर्ने शर्त राखियो । तर कम्पनीले ४% भन्दा बढी हुन आउने रोयल्टी वापतको रकम तिरेको छैन । बरु तिर्नपर्ने रोयल्टीबाट १८ करोड मिनाहा पाएको छ । United Telecom लाई शुरुमा सेवा संचालन गर्ने अनुमति पत्र दिँदा Mobile को लागि दिएको होइन । तर आधारभूत सेवा दिने शर्तमा कम्पनीले सेवा शुरु गरेपछि फेरि पछि निवेदनको आधारमा Limited Mobility को नाममा काठमाडौं र अन्य ४१ जिल्लामा नयाँ मोबाइल फोन सेवा संचालन गर्न स्वीकृति दिइयो । Limited Mobility ले मात्र नपुरेर Limited mobility with Roaming facility भनेर यथार्थमा पूर्ण Mobility सुविधा दिइयो । आधारभूत सुविधामा स्वीकृत गरिएको कम्पनीलाई विस्तारै Mobile सुविधा कौडीको मोलमा प्रदान गरियो र प्राप्त हुन सक्ने राजस्वबाट मन्त्रालय र प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई बञ्चित गराएको देखा पर्दछ । यसबारे थप अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।